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नीति आयोग की पृष्ठभूमि 1947 ईस्वी में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने एक गंभीर चुनौती यह थी कि वह भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाए। ऐसी स्थिति में, भारत ने विशुद्ध समाजवादी प्रारूप को अपनाना भी अनुचित माना था और पूर्ण रूप से पूंजीवादी शासन के स्वरूप को भी उचित नहीं माना था। इसलिए भारत ने अपनी आवश्यकता के अनुसार शासन व्यवस्था के मिश्रित प्रारूप का चयन करना उचित समझा था। लेकिन भारत द्वारा अपनाए गए शासन व्यवस्था के इस मिश्रित स्वरूप में भी भारत का अधिक झुकाव पूंजीवाद की तरफ न होकर, समाजवाद की तरफ ही रहा था। इस दौरान भारत ने अपना समाजवादी झुकाव तत्कालीन सोवियत संघ की ओर रखा था और भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ की शासन व्यवस्था के आधार पर ही पंच वर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अपनाया था और इसी के आधार पर देश के विकास का सपना देखा था। तत्कालीन भारत सरकार ने भारत के विकास से संबंधित इस सपने को पूरा पूरा करने के लिए एक कार्यकारी संस्था का गठन किया था और इस संस्था का नाम रखा गया था- ‘योजना आयोग’ (Planning Commission

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